जोहार

अंक 166 : 27 सितम्बर, 2021

नजरिया: कन्या भ्रूण हत्या वाले देश में ‘बेटी दिवस’!

भारत दुनिया का चैथा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक कन्या भ्रूण की हत्या होती है. कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ हुआ, कोख में ही जन्म के पहले कन्या भ्रूण का पता करना और उसे मार डालना. एक अनुमान के अनुसार अब तक 63 मिलियन कन्या भ्रूण की हत्या भारत में हो चुकी है.

स्मृति: कमला भसीन को याद करते हुए

1977 के बाद, आपातकाल की समाप्ति पर भारत में जब जनतांत्रिक परिवेश का निर्माण होने लगा तब बहुत सारे अभियान, जो किताबों और प्रस्तावों से बाहर निकल कर सड़कों पर आये, उनमें मानवाधिकार आंदोलन और नारीवादी आंदोलन प्रमुख है. यह संघर्ष वाहिनी के उठान का काल था.

समाज: निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी, सरकारी स्कूलो में पढ़ाई ही नहीं - गरीब बच्चे कैसे पढ़ें?

आज हर कोई शिक्षित होना चाहता है. जितना संभव हो सभी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश भी करते है.ं शिक्षा सभी का संविधान प्रदत्त अधिकार भी है. आज हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करता है.

मुद्दा: कोचिंग तंत्र का मकड़जाल

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग संस्थाएं अनिवार्य अंग बन गयी हैं. प्रारंभ में फिटजी, आकाश, नारायणा जैसी संस्थाएं थीं और जो अभी भी हैं, यह दावा करती हैं कि वे बारहवीं पास छात्रों को उच्चतर तकनीकि शिक्षा के प्रवेश के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलवायेंगी.

अंक 165 : 21 सितम्बर, 2021

नजरिया: लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन शत्रु को पहचानेगें कैसे

आज कल हुंकार, जयघोष बहुत हो रहा है. हर वक्त लगता है कि किसी शत्रु से हम युद्ध में हैं. लेकिन वहां यह स्पष्ट नहीं होता कि दरअसल हमारा दुश्मन है कौन? उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? दुश्मन या मित्र को ही पहचानेंगे कैसे?

संस्कृति: करम पर्व का परंपरागत स्वरूप कहीं खोता जा रहा है

पिछले अंक में मैंने करम पर्व पर एक आलेख लिखा था. लेकिन अफसोस करम पर्व के दिन अखड़ा की ओर गयी तो चारो ओर ऐसा द्श्य देखने को मिला जिससे यह महसूस हुआ कि कुछ आदिवासी समाज के लोग अपनी सदियों से चलती आ रही परम्परा को छोड़ आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं.

मुद्दा: कांग्रेस की सच्ची उत्तराधिकारिणी है भाजपा!

कहा और माना जाता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव क्रमशः सांसद (लोकसभा) और विधायक करते हैं। यह भी कि मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या सचमुच ऐसा है?

रिपोर्ट: अरविंद अंजुम ने दायर की रिट पिटीशन

सर्व सेवा संघ के प्रकाशन विभाग के सचिव और झारखंड भूदान यज्ञ समिति के सदस्य अरविंद अंजुम की रिट पिटीशन संख्या 2649/2020 की सुनवाई दिनांक 16.09.2021 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई।

मुद्दा: जब धर्म आधारित जनगणना, फिर जाति आधारित क्यो नहीं!

2021 में राष्ट्रीय जनगणना होनी है। पिछली जनगणना 2011 मं हुई थी। आज तक उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। हम चाहते हैं कि जात पर मबनी (आधारित) मर्दूमशुमारी (जनगणना) मुल्कगीर पैमाने (राष्ट्रीय स्तर) पर इस साल हो।